अमेरिका की तरह अब पाकिस्तान भी अवैध शरणार्थियों के खिलाफ सख्त हो गया है. पाकिस्तान ने अवैध शरणार्थियों और अफगान नागरिक कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है. पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को 31 मार्च से पहले पाकिस्तान से जाने की चेतावनी दी है. मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 31 मार्च तक देश नहीं छोड़ा तो एक अप्रैल से उन्हें निर्वासित करना शुरू कर दिया जाएगा.
बता दें, पाकिस्तान देश में हो रहे आतंकी हमलों और बढ़ते अपराधों के लिए अफनाग नागिरकों को दोषी मान रहा है. अफगानिस्तान लगातार इन आरोपों को खारिज कर रहा है. पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान हमेशा से एक उदार मेजबान रहा है. एक जिम्मेदार देश के रूप में पाकिस्तान अपने दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है. बयान में पाकिस्तान ने फिर से साफ कर दिया कि देश में रहने वाले लोगों को सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा.
बता दें कि पाकिस्तान ने 2023 से ही विदेशी नागरिकों को देश से निकालने के लिए अभियान शुरू कर दिया है. अवैध नागरिकों में ज्यादातर अफगानी हैं. हालांकि, बाद में पाकिस्तान ने कहा था कि वे सबसे पहले उन लोगों को देश से निकालेंगे, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज ही नहीं है.
क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों की मानें तो पाकिस्तान में आठ लाख से अधिक लोगों के पास अफगान नागरिक कार्ड है. करीब 1.3 मिलियन लोग वैध रूप से पाकिस्तान सरकार की ओर से पंजीकृत हैं. उनके पास तो अलग से निवास प्रमाण पत्र भी है. गृह मंत्रालय के बयान में ये साफ नहीं हो पाया कि निवास प्रमाण पत्र रखने वाले लोगों के ऊपर इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा.
यूएन का कहना है कि 2023 के बाद से अब तक आठ लाख से ज्यादा अफगानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस चले गए हैं. पाकिस्तान में कुल 28 मिलियन अफगानियों को शरण दी हुई है. ये सभी लोग पाकिस्तान में पिछले 40 वर्षों से जारी संघर्ष से परेशान होकर पाकिस्तान में बसने आए थे.
