इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध ने क्षेत्रीय टकराव का रूप धारण कर लिया है. पिछले साल अक्टूबर में हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर हजार से ज्यादा लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और 250 से ज्यादा इजरयली नागरिकों को अगवा कर लिया था. इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बदला लेने की बात कही थी.
बदले की इस आग में अब तक 40 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि एक लाख से ज्यादा घायल हुए हैं. लाखों की तादाद में लोग विस्थापित होकर शरणार्थी का जीवन बिताने को मजबूर हैं. यह मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पहुंच गया था. अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. पीएम नेतन्याहू को वॉर क्राइम के साथ ही मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोपी ठहराया गया है.
पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश को घिनौना करार देते हुए सिरे से खारिज किया है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्राइम और मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में आरोपी माना है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की अर्जी पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसके बाद पीएम नेतन्याहू के खिलाफ मामाला शुरू किया था. हालांकि, अमेरिका और इजरायल के अन्य सहयोगी देशों ने इसका पुरजोर विरोध किया था. अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है. नेतन्याहू के खिलाफ हमास के कई नेताओं के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है. अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद शुरू हुआ युद्ध अभी तक जारी है. फिलहाल इसके खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पीएम नेतन्याहू के साथ ही अन्य कई लोगों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया है. लिस्ट में नेतन्याहू के सहयोगी और पूर्व रक्षा मंत्री के साथ हमास के लीडर्स भी शामिल हैं. हमास के नेता इब्राहिम अल-मसरी के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है. इनपर युद्ध अपराध के साथ ही मानवता के खिलाफ अपराध भी शामिल है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस कदम के साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ही अन्य लोग संदिग्ध वॉन्टेड की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. हालांकि, इस निर्णय से इजरायल-हमास युद्ध को खत्म करने के प्रयासों को झटका लग सकता है. बता दें कि विश्व शक्तियां पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को अमल में लाने के लिए प्रयासरत हैं.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है. पीएम नेतन्याहू और अन्य के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से जारी अरेस्ट वारंट के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें कौन और कहां की पुलिस गिरफ्तार करेगी? दरअसल, निर्धारित प्रावधानों के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देशों की पुलिस नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकती है. बता दें कि अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य देश नहीं है. हालांकि, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले पर अमल काफी मुश्किल है
