उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल को विधानसभा में 6 फरवरी को पेश करने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व, 2 फरवरी को समिति राज्य सरकार को यूसीसी के ड्राफ्ट को सौंपेगी, जबकि एक और बिल सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के साथ सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।
विधानसभा सत्र पांच से आठ फरवरी तक चलेगा| विधानसभा सत्र में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण विधेयक और वार्षिक प्रत्यावेदन रिपोर्टों की पेशेगी, जिसमें सबसे आवश्यक होगा यूसीसी विधेयक और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा तय किया जाएगा।
इससे फ्लर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि दो फरवरी को यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं, प्रदेश सरकार ने तीन फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। जिसमें विधेयकों को सदन में पेश की मंजूरी दी जा सकती है।
