ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहा, श्रमिकों के बैंक खातों को आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि इस साल दिसंबर निर्धारित की गई है। प्रदेश में अभी तक 86 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ है।
बुधवार को सचिवालय में मंत्रालय के सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा के तहत अमृत सरोवर मिशन में लक्ष्य के सापेक्ष 129 प्रतिशत प्रगति की प्रशंसा की। आश्वासन दिया कि सरोवर जोड़ने का विकल्प खुलने पर चंपावत जिले के चार सरोवर को भी शामिल किया जाएगा।
बता दे कि इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं में सोशल ऑडिट का विस्तार करने के निर्देश दिए। सोशल ऑडिट की राशि समय पर जारी करने के लिए केंद्र सरकार स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत होने वाले कार्यों को मार्च 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए।