उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को अब बैंकों में सैलरी सेविंग एकाउंट के माध्यम से कारपोरेट सैलरी पैकेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस विशेष पैकेज के तहत कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा, बच्चों की शिक्षा और उनकी शादी से संबंधित विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे।
इन सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।
राज्यपाल ने राज्य सरकार को पांच प्रमुख बैंकों के साथ अनुबंध की अनुमति दे दी है, जिसे हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली थी। अपर मुख्य सचिव वित्त, आनंद बर्द्धन ने इस संदर्भ में एक आदेश जारी किया है।
राज्य सरकार ने बैंकों के साथ अनुबंध के लिए निदेशक, कोषागार, पेंशन और हकदारी को अधिकृत किया है। पहले चरण में, अनुबंध स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, और जिला सहकारी बैंक के साथ किया जाएगा। भविष्य में, वित्त विभाग आवश्यकतानुसार अन्य बैंकों को भी इस कारपोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज योजना में शामिल करने का निर्णय ले सकता है।
यह योजना पूरी तरह से निशुल्क होगी और बैंकों के संसाधनों से लागू की जाएगी, जिससे राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं होगी। कर्मचारियों को अपनी वेतन खाते को किसी भी बैंक में खोलने या स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा, बच्चों की शिक्षा, और उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
