उत्तराखंड में अप्रैल माह से बिजली की समस्या बढ़ने का खतरा है, और केंद्र की विशेष सहायता की मियाद 31 मार्च को समाप्त हो रही है। अब यूपीसीएल ने केंद्र को दो साल के लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग का प्रस्ताव भेजा है।
यूपीसीएल ने क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए गैस आधारित बिजली के अलावा एनर्जी एक्सचेंज से भी तीन महीने के लिए 100 मेगावाट बिजली खरीदी है। वास्तव में, पिछले साल मार्च में केंद्र ने राज्य को 350 मेगावाट बिजली दी थी, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 150 मेगावाट ही उपलब्ध है। 31 मार्च को इसका भी आंतरिक स्रोत समाप्त हो जाएगा, जबकि अप्रैल, मई और जून महीने में प्रदेश में बिजली की मांग अपने चरम पर होती है।
इसके अलावा यूपीसीएल ने हरियाणा पावर परचेज सेंटर से लगातार तीन मह तक बिजली खरीदी थी। दिसंबर में 40, जनवरी में 90 और फरवरी में 40 मेगावाट बिजली ली गई थी, जो अब जुलाई से सितंबर तक 105 प्रतिशत बिजली लौटानी है। इससे भी यूपीसीएल पर लोड बढ़ना तय है।
