प्रदेश में 25 हजार उपनल कर्मचारियों के 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का शासनादेश जल्द ही जारी होगा। वित्त विभाग द्वारा इसे मंजूरी मिल गई है। प्रदेश के सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी ने इस पर आश्वासन दिया है। यह निर्णय प्रदेश के उपनल कर्मचारियों के लंबे समय से चल रहे मांगों का समाधान करते हुए लिया गया है। कर्मचारियों ने हर साल 20 प्रतिशत मानदेय की वृद्धि की मांग की थी, जिसका पूर्णार्थ करते हुए उन्हें समाधान मिल गया है।
इस संदर्भ में कर्मचारियों की मांगों को लेकर हाल ही में आठ दिनों का कार्यबहिष्कार किया गया था। सरकारी मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग पर सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है।सरकारी प्राथमिकता एसएलपी को वापस लेने और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने की है, ताकि कर्मचारियों को उनके अधिकारों का पूरा लाभ मिल सके।
किसी भी उपनल कर्मचारी की सेवा समाप्त न की जाए, उनकी मौत पर मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने और अन्य मांगों के लिए समिति की गठन के आश्वासन के बाद, कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित किया था। सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि उपनल कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की वित्तीय मंजूरी मिल गई है।
