मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में आज शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, जिसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद विधानसभा में यूसीसी विधेयक को मंजूरी देने का समीक्षा हो सकता है। इसके अलावा, आबकारी नीति और अन्य मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा का आयोजन हो सकता है।
विधानसभा सत्र से पहले धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है। 2022 के चुनाव के दौरान बनाई गई समिति ने जनता से सुझाव लेते हुए यूसीसी के लागू होने की तैयारी की है, और मुख्यमंत्री धामी ने समिति को तीन बार कार्यकाल बढ़ाकर ड्राफ्ट तैयार करने का आदान-प्रदान किया है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने से अब अश्वनी उपाध्याय जैसे अधिवक्ता कह रहे हैं कि दशकों से चली आ रही कुरीतियां और भेदभाव की कुप्रथाएं खत्म होंगी। समान अधिकार से बेटा-बेटी और स्त्री-पुरुष के बीच का भेदभाव समाप्त होगा, और सभी को एकसमान विकास का मौका मिलेगा। उपाध्याय ने सीएम के आवास में यूसीसी की विशेषज्ञ समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें मीडिया के साथ साझा की हैं।
