उत्तराखंड के 40 हजार सार्वजनिक निगमों और कर्मचारियों को उपक्रमों में चार प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के महासचिव बीएस रावत ने बताया कि यह मांग को लेकर सीएम धामी से उनके आवास पर मिले थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने फाइल पर अनुमोदन कर दिया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। महासंघ के महासचिव बीएस रावत के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की मांग से अवगत कराने के लिए ऑनलाइन फाइल मंगवाई और उस पर अनुमोदन किया।
साथ ही फाइल को अनुमोदित करने के बाद, उद्योग विभाग को इसे भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को निर्देश दिए हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सार्वजनिक निगमों, निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।
