हल्द्वानी: आयुक्त दीपक रावत ने किया सब रजिस्ट्रार दफ्तर का औचक निरीक्षण, क्या मिला?

हल्द्वानी| गुरूवार दोपहर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में को आयुक्त दीपक रावत ने सब रजिस्टार कार्यालय हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया. कुमाऊं कमिश्नर रावत ने कहा कि लैंडफ्राड को रोकने के उन्होंने पूर्व में एक प्रारूप बनाया था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता द्वारा भूमि का विवरण साफ-साफ लिखें कि कितनी जमीन वे लोग बेच रहे है बेचने के बाद कितनी भूमि का रकबा अवशेष रहेगा. उन्होंने कहा इस प्रारूप पर क्रेता एवं विक्रेता दोनों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं. उन्होंने कहा प्रारूप पर अमल होने से लैंडफ्राड रोकने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर जो भी अवैध रूप से जितनी भी कालोनियां/प्लाटिंग हो रही है. इस प्रकार की अवैध प्लाटिंग पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिये. आयुक्त ने कहा कि प्लाटिंग मानकों के आधार पर हो. प्लाटिंग करने से पहले नक्शा पास करना आवश्यक है इसके पश्चात लेआउट, सडक, नालियां तथा पार्क की सुविधायें देना भी आवश्यक है.

जिससे प्लाट खरीदने वालों को भविष्य की परेशानियों से निजात दिलायी जा सके. उन्होंने कहा संज्ञान में आया है रोक लगाने के बावजूद भी कालोनियों में प्लाटों की बिक्री होने पर इस प्रकार के प्रकरणों में गम्भीरता से जांच की जायेगी.

आयुक्त ने कहा कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अति संवेदनशील अभिलेख उपलब्ध होते है इसके लिए कार्यालय की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया. आयुक्त को सीसीटीवी कैमरे निरीक्षण उपरान्त सही पाये गये. सब रजिस्ट्रार ने आयुक्त को बताया कि वर्ष 1990 से आतिथि तक पुरानी रजिस्ट्री ऑनलाईन कर दी गई है. उन्होंने कहा आम जनता कही भी अपनी भूमि की रजिस्ट्री को ऑनलाईन देख सकता है.

इसके पश्चात आयुक्त ने तहसील परिसर में हो रही पार्किंग का निरीक्षण किया. प्रतीक्षा स्वयं सहायता समूह द्वारा पार्किंग का शुल्क लिया जा रहा है. आयुक्त ने पार्किंग शुल्क वसूली रसीद के निरीक्षण के दौरान रसीद में दिनांक का अंकन ना होना तथा शुल्क की राशि भी सही आंकलन न करने पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने तहसीलदार सचिन कुमार को निर्देश दिये कि इस प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए.

उन्होंने तहसील परिसर में गंदगी देखकर तहसीलदार को फटकार लगाई. उन्होंने कहा प्रतिदिन सफाई व्यवस्था की मानिटरिंग की जाए. उन्होंने तहसीलदार को निर्देश दिये कि तहसील परिसर में बैठे स्टाम्प विक्रेता आम जनता से सही शुल्क लें साथ ही उन्होंने कहा कि वह समय-समय पर स्वयं भी निरीक्षण करें.