गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने देश के लिए शीर्ष और प्रमुख प्रतियोगिताओं में मंडला जीतने वाले खिलाड़ियों को ओटीटी सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. उनको Gazetted-Non Gazetted Post उनके प्रदर्शन और उपलब्धियों के मुताबिक़ दी जाएगी. खिलाड़ी सीधे DySP भी बन सकेंगे. इसके 2 पद आरक्षित कर लिए गए हैं. खेल विभाग की नियमावली भी पास कर दी गई. इससे महकमों में नए पदों सृजित होंगे और अधिक से अधिक प्रमोशन हो सकेंगे.
सहायक प्रशिक्षक-Dy Sports Officer और जिला क्रीडा अधिकारी ( DSO)के लिए सामान अर्हता रखना लेकिन विसंगति के तौर पर है. न्यूनतम अर्हता यूनिवर्सिटी गेम्स पदक को डीएसओ के लिए काफी कम माना जा सकता है. मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाने समेत तमाम अहम प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में हरी झंडी दी गई. इनमें नर्सों की भर्ती एक बार के लिए सालाना योग्यता क्रम के अनुसार करना और मुनस्यारी को भी नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना शामिल है.
विशेष प्रमुख सचिव (खेल) अभिनव कुमार के मुताबिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों के लिए पुलिस-वन-माध्यमिक शिक्षा-युवा कल्याण-परिवहन-खेल विभाग तय किए गए हैं.किन खेलों के पदक विजेताओं को नौकरी दी जाएंगी ये भी तय कर दिया गया है. उत्तराखंड के अनेक बड़े खिलाड़ी नौकरी न मिलने या फिर उनके प्रदर्शन-कद के मुताबिक नौकरी न मिलने पर मजबूर हो के अन्य राज्यों-केंद्र सरकार के निगमों-संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं. सीएम पुष्कर की पहल पर खेल महकमे ने खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी में रखने का प्रस्ताव तैयार किया था.
निदेशक (क्रीडा) जितेन्द्र सोनकर ने ये भी साफ किया है कि नगद पुरस्कार राशि और ईनाम तथा नौकरियां उन खिलाड़ियों को ही दी जाएंगी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खुद को उत्तराखंड से जुड़ा बता के उतरेंगे. सिर्फं जन्म से उत्तराखंडियों को ये सुविधा नहीं दी जाएंगी. पूर्व में ऐसा होता रहा है. ये बात और है कि World Test Cricket Championship फाइनल खेलने और Commonwealth Games में खेल चुकी देहरादून की क्रिकेटर स्नेह राणा को अभी तक एक पैसा राज्य सरकार से नहीं मिला.
वह किसी राज्य के के लिए रेलवे से खेलती है. उत्तराखंड से खेलने के लिए आवेदन कर चुकी है.हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया और लक्ष्य सेन को उत्तराखंड सरकार ने लाखों रूपये नगद पुरस्कार के तौर पर दिए हैं. दोनों उत्तराखंड से नहीं खेलते हैं.
मंत्रिमंडल में मंजूर अन्य अहम प्रस्ताव ये रहे-
1-नरेंद्र नगर नगर पालिका सीमा का विस्तार। 3 गांव जोड़े गए. रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद-कीर्ति नगर का भी विस्तार.
2-मुन्श्यारी-चमोली के घाट ब्लॉक अब नगर पंचायत.
3-भीमताल को नगर पालिका दर्जा.
4-वन विभाग में सहायक संख्या अधिकारी के पद खत्म.
5-मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमवाली 2023 को मिली मंजूरी.साधारण रूप से घायल को 15 हजार-गंभीर रूप से 1 लाख मुआवजा. जंगली जानवर से संघर्ष में मृत्य पर आश्रितों को 6 लाख रुपये.
6-मुख्यमंत्री उच्च शोध प्रोत्साहन योजना चैलेंज फंड के रूप में काम करेगी.15 लाख तक के प्रोजेक्ट होंगे शामिल.विशेष प्रोजेक्ट 18 लाख वाले भी.
7-मेडिकल कॉलेजों में हर साल होंगी नर्सों की भर्ती.
8-युवा कल्याण विभाग में भी होमगार्ड्स की तरह ड्यटी पर निधन की सूरत में परिजनों को 2 लाख रूपये राहत राशि दी जाएगी.उनके बीमा भी कराए जाएंगे.
