धामी मंत्रिमंडल की शुरू हुई बैठक में आठ प्रस्ताव पेश किए गए। इस दौरान यह सवाल उठाया गया कि सहायक लेखाकार के पदों की वरिष्ठता विभिन्न विभागों में अलग होती है। इस बारे में अब यह फैसला वित्त विभाग के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने अन्य कई निर्णय भी लिए गए|
आज सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली। चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, जिसमें बड़े फैसलों को मंजूरी मिली।
इस बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट का प्रस्ताव मंजूर हुआ, जिससे कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली। बैठक के बाद उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली।
ये है अहम फैसले
- नैटआई विभाग एनआईटी को 5.335 एकड़ भूमि देगा तकनीकी सारांश के पहले चरण के लिए।
- उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024 के तहत आवास इकाई का मूल्य 6 लाख है और 3.50 लाख लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं।
- अब राज्यांश में बदलाव के तहत सरकार 1.5 लाख और 50 हजार विअबलिटी गैप फंडिंग प्रदान करेगी।
- आवंटन प्रक्रिया में अब प्राधिकरण ही सत्यापन करेगा और 9 चरण में देने का निर्णय लिया गया है।
- अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटने के साथ-साथ उच्च शिक्षा में भर्ती की समिति अब माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी।
- भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग में दो अधिकारियों के पदनाम में संशोधन किया गया है।
- चार जिलों में फैमिली कोर्ट्स में चाइल्ड और जनरल काउंसेलर के पद होंगे, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार।
