उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी ने इसे राज्य सरकार को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है. समाचार एजेंसी एएनआई की मानें तो इस ड्राफ्ट की रिपोर्ट 15 जुलाई तक उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाने की उम्मीद है. सूत्रों की मानें तो यूसीसी (UCC) का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी की एक बैठक नौ जुलाई को दिल्ली में होने वाली है.
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सूत्रों की मानें तो समिति की रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही सिफारिशें शामिल किए गए थे. जिसमें प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों से जुड़े दस्तावेज और अनुलग्नक भी शामिल थे. अब माना जा रहा है कि ये सभी दस्तावेज रिपोर्ट का हिस्सा होंगे. सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, ये सत्र खास तौर पर यूसीसी के लिए बुलाया जाएगा.
सूत्रों ने कहा है, “मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिया है, विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, ये सत्र जरूरत पड़ने पर यूसीसी के लिए बुलाया जाएगा.” बीते दिनों ही सीएम धामी ने कहा था, “यूसीसी का मसौदा तैयार करने का काम जिस समिति को सौंपा गया था, जिसे राज्य में लागू किया जाना है. उसने समाज के सभी तबकों के साथ संवाद किया है. पिछले एक साल में राज्य के करीब दो लाख से ज्यादा लोगों और प्रमुख हितधारकों के साथ इस समिति की बात हुई है.”
बीते 30 जुन को सीएम धामी ने कहा था कि समिति को अपना अंतिम मसौदा शुक्रवार को सरकार को सौंपना था, हालांकि अब वह जुलाई में ऐसा करेगी. उन्होंने दावा किया था कि यूसीसी लागू करने के मामले में उत्तराखंड पूरे देश के सामने एक उदाहरण बनकर उभरेगा. उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लागू करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है. हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए.
उन्होंने कहा था कि राज्य के लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है और हमें इसके लिए रास्त दिखाया है. यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर है, जिसमें यूसीसी को सम्मान, उन विचारों और सिद्धांतों के साथ लागू करने का हमें अवसर मिला है, जिनपर संविधान की स्थापना हुई थी.
