केंद्रीय बजट में महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर विचार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया गया है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि इस पहल का लाभ राज्य को मिल सकता है।
वर्तमान में राज्य में महिलाओं को संपत्ति की खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, और इस बजट के तहत इसमें और वृद्धि की संभावना है। राज्य में हर साल औसतन ढाई लाख से अधिक रजिस्ट्रियाँ होती हैं, जिससे 2300 करोड़ रुपये से अधिक का स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क प्राप्त होता है।
राज्य सरकार वर्तमान में महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप संपत्ति खरीद पर 25 लाख रुपये तक की राशि पर 25 प्रतिशत तक की स्टांप शुल्क छूट प्रदान कर रही है। यह छूट अधिकतम दो संपत्तियों की खरीद पर लागू होती है, जिससे महिलाओं को वित्तीय रूप से समर्थ बनाया जा सके।
हाल ही में केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने की संभावना जताई गई है, जिससे उम्मीद है कि इस स्टांप शुल्क छूट का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, संपत्ति खरीद की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि महिलाएं उच्च मूल्य की संपत्तियों में भी निवेश कर सकें।
