केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट के माध्यम से राज्य को आर्थिक विकास की समर्थन मिलेगी। इस बजट में केंद्रीय करों में राज्यांश को बढ़ाने का अनुमान है, जिससे राज्य को आगामी वित्तीय वर्ष में और 2217 करोड़ रुपये की आधिक मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, केंद्रीय बजट के प्रावधानों से राज्य का पर्यटन विकास सुधारेगा और औद्योगिक निवेश में तेजी आएगी।
वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, अंतरिम बजट में वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के मुताबक केंद्रीय करों में राज्यांश बढ़ गया है।
साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य के लिए 11419.78 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जो संशोधित अनुमान में 12,348 करोड़ हो गया है। इस तरह लगभग 928 करोड़ इसी वित्तीय वर्ष में अधिक मिलने की संभावना है।