अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दृष्टिपत्र 25 संकल्प 2022 के लक्ष्यों के समयबद्धता से शीर्ष प्राथमिकता के साथ प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. सचिवालय में इस सम्बन्ध में बैठक लेते हुए एसीएस राधा रतूड़ी ने विभिन्न विभागों से दृष्टिपत्र 25 संकल्प 2022 के तहत किये जाने वाले कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को सरलीकृत, त्वरित तथा प्रभावी कार्यशैली अपनाने की सख्त हिदायत दी.
बैठक में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग ने जानकारी दी कि दृष्टिपत्र 25 संकल्प 2022 के तहत प्रदेश के समस्त जनपदों में उत्तराखण्ड ऑर्गेनिक ब्रांड निर्माण के 51 आउटलेट संचालित किये जा चुके हैं तथा 24 आउटलेट संचालित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है.
पर्यटन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि साहसिक टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से 20 चिहनित स्थानों में से साहसिक पर्यटन के लिए 09 स्थानों पर कार्यवाही गतिमान है. 45 नए हॉटस्पॉट पर फोकस के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने, हर राज्य की राजधानियों तथा दुनियाभर की प्रमुख राजधानियों में मिशन उत्कृष्ट देवभूमि शुरू करने जैसे बिन्दुओं पर कार्य चल रहा है.
वन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि ईकों टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से 20 दर्शनीय स्थलों को पर्यावरण केंद्रित पर्यटन के हॉटस्पॉट के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर कार्यवाही चल रही है. लोक निर्माण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि सड़क किनारों की ढलानों के स्थिरीकरण हेतु मिशन हिमावंत के सम्बन्ध में प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 56 कार्यो हेतु 3668 करोड़ रूपये की कार्ययोजना अनुमोदित हो चुकी है तथा 2148 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है.
इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग ने बताया कि सड़कों को कंक्रीट सड़कों में अपग्रेड किये जाने के संबंध में राज्य में नगर निगम क्षेत्रों के शहरी मार्गों के तहत पीडब्लयूडी के स्वामित्व वाली 3.75 मीटर की चौड़ाई से अधिक चौड़े मार्गों पर चरणबद्ध तरीके से कंक्रीट /वाइट टोपिंग से अपग्रेड करने हेतु नीति निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जानकारी दी कि उत्तराखण्ड के सभी गांवों को 4जी/5जी मोबाइल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्राडबैंड एवं फाइबर इंटरनेट से जोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्तावित 1849 स्थानों में से 1691 स्थानों को कवर कर लिया गया है. जी सैचुरेशन परियोजना के तहत 1244 गांव के सापेक्ष 44 गांवों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है.
पेयजल विभाग ने जानकारी दी कि हर घर नल योजना के तहत जल संस्थान द्वारा अनुरक्षित राजस्व ग्रामों के कुल 606300 परिवारों के सापेक्ष वर्तमान तक 485918 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत वर्ष 2022-23 हेतु प्राप्त 49 सड़कों के प्रस्ताव में से 22 योजनाओं पर टोकन मनी के रूप में 283.41 लाख रूपये की स्वीकृति निर्गत हो चुकी है.
बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव राधिका झा, अपर सचिव जगदीश कांडपाल, राजस्व, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, पर्यटन विभाग सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे.
