आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपए के कौशल विकास निगम घोटाला मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. तेलुगु देशम पार्टी के नेता को विजयवाड़ा की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत में पेश किया गया और उन्हें राजमुंदरी जेल ले जाया जा रहा है. नायडू को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था; उनका प्रतिनिधित्व एक कानूनी टीम ने किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्दार्थ लूथरा भी शामिल थे.
उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संदर्भ में कानूनी तकनीकीताओं का हवाला देते हुए दावा किया कि ‘कोई ठोस आरोप नहीं है’ और अदालत से अभियोजन एजेंसी की रिमांड रिपोर्ट को खारिज करने का अनुरोध किया. टीडीपी नेता के वकीलों ने तर्क दिया था कि चूंकि वह कथित अपराधों के समय वे मुख्यमंत्री थे, इसलिए जांच की मंजूरी – ‘आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में एक लोक सेवक’ केवल ‘वह व्यक्ति जो मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है- यानी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल’ द्वारा दी जा सकती थी.
नायडू के वकीलों ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष ने ऐसा नहीं किया था और इसलिए, “यह एक वैधानिक उल्लंघन है और इसलिए रिमांड को खारिज कर दिया जाना चाहिए. जबकि आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग ने कहा कि नायडू, जो 73 वर्ष के हैं, पूछताछ के दौरान असहयोग कर रहे थे और उन्होंने अस्पष्ट उत्तर देते हुए कहा कि उन्हें कुछ मुद्दे याद नहीं हैं.
रिमांड रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि नायडू ने उन्हें नंद्याल से, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया था, विजयवाड़ा की अदालत में ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की पेशकश से इनकार कर दिया था. उसके बाद उन्हें सड़क मार्ग से ले जाया गया था. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि टीडीपी कार्यकर्ताओं द्वारा बाधा डाली गई. कार्यकर्ता ‘कानून अधिकारियों को डरा’ रहे थे.
अभियोजकों ने कहा कि जब उनसे उन फाइलों के आधार पर सवाल पूछे गए जो इस केस डायरी में साक्ष्य का हिस्सा हैं; तो सभी सवालों के जवाब में उन्होंने सहयोग नहीं किया और अस्पष्ट जवाब दिया – कि उन्हें तथ्य याद नहीं हैं. इस संबंध में, रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया था. हालांकि, रिमांड रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि नायडू के भागने का जोखिम नहीं है.
