बेंगलुरु| कर्नाटक में उठे हिजाब विवाद ने पूरे देश हलचल मचा दी थी. मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच तक पहुंचा था. महीनों हिजाब को लेकर राजनीति होती रही. कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन का मुद्दा इतना गरमाया कि प्रदर्शन और हंगामे के बाद कई दिनों तक कर्नाटक के कई शिक्षण संस्थान बंद रहे.
आखिरकार यही तय हुआ कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. क्लासरूम में यूनिफॉर्म पहनना ही अनिवार्य होगा. हालांकि अब कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हुआ है और कांग्रेस की सरकार बनी. अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऐलान किया है कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को वापस लिया जाएगा, जो पिछले भाजपा शासन के दौरान लगाया गया था.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है. यह कहते हुए कि महिलाएं हिजाब (सिर ढकना) पहनने और कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्होंने प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, ‘अब हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है. महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं और कहीं भी जा सकती हैं. आप कैसे कपड़े पहनते हैं और क्या खाते हैं, यह आपकी पसंद है.’
मुख्यमंत्री ने मैसूर में एक सभा के दौरान कहा, ‘मैं आपको क्यों बाधित करूं?’ उन्होंने भाजपा सरकार पर लोगों को कपड़ों, पहनावे और जाति के आधार पर विभाजित करने का आरोप लगाया. कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पहले संकेत दिया था कि वह इस साल मई में सत्ता में आने के बाद इस आदेश को वापस ले लेगी.
सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स, उडुपी में छह छात्रों को हिजाब पहनकर अपनी कक्षाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद दिसंबर 2021 में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था. तटीय और मलनाड जिलों में शैक्षणिक परिसरों को दूषित करते हुए विरोध प्रदर्शन पूरे राज्य में फैल गए.
