दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के फिनलैंड में प्रशिक्षण वाले मुद्दे पर केजरीवाल सरकार से खींचतान के बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विदेश दौरे को मंजूरी दे दी है.
इस विदेश दौरे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनके सचिव और सचिव (शिक्षा) को जाना है. शिक्षा विभाग द्वारा इस आशय की फाइल पर एक विरोधाभासी प्रस्ताव को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि उक्त यात्रा का खर्च आयोजकों द्वारा वहन किया जाएगा और सरकार पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा और साथ ही कहा कि सिसोदिया के दौरे का यात्रा खर्च जीएनसीटीडी द्वारा वहन किया जाएगा.
एलजी “प्रस्तावित दौरे के लिए सैद्धांतिक रूप से, आवश्यक मंजूरी और अन्य कोडल औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन” सहमत हुए हैं. गौरतलब है कि सीएम मनीष सिसोदिया ने सचिव निदेशक (शिक्षा) और उनके अपने सचिव के साथ सिटी पोर्टलैंड, ओरेगन, यूएसए में आयोजित होने वाले TESOL शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है.
इसके लिए एक फाइल एलजी के पास गई थी, जिसमें एक पैरा में सचिव आदि के खर्च आयोजनकर्ता द्वारा उठाने की बात कही गई थी, वहीं डिप्टी सीएम के खर्च को जीएनसीटीडी द्वारा उठाने की बात थी.
एलजी कार्यालय से कहा गया है कि एक ही रिपोर्ट में दो विरोधाभासी बातें देखते हुए इस यात्रा के लिए सैद्धांतिक मंजूरी तो दे दी गई है लेकिन आवश्यक मंजूरी केंद्र सरकार से लेनी होगी. केंद्र सरकार से एफसीआरए मंजूरी सहित, जैसा कि किसी भी राज्य के किसी भी मंत्री या अधिकारी द्वारा किए गए प्रत्येक विदेशी दौरे के मामले में होता है.
