दिल्ली की दिल्ली की केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद बैकफुट पर आ गई है. सूत्रों के मुताबिक, नई आबकारी नीति वापस होगी. नई नीति तैयार होने तक पुरानी नीति के तहत ही शराब की बिक्री की जाएगी.
उधर, राजनिवास सूत्रों का कहना है कि आबकारी विभाग की तरफ से ऐसी कोई फाइल उपराज्यपाल कार्यालय को नहीं मिली है. विभाग के आयुक्त ने चारों निगमों को इंटरनल नोट भी जारी कर दिया है. उधर, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दिल्ली सरकार के असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर को नई नीति को लेकर जवाब-तलब किया है.
आबकारी कमिश्नर की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि उपमुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार नई नीति लागू होने तक 6 महीने के लिए पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए. इसके लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर और दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लि. के प्रमुखों के साथ तुरंत तालमेल बनाना है. पुरानी नीति में चारों नगर निगम मिलकर दुकानें चलाते थे. साल में 21 दिन ड्राई डे थे.
