दिल्ली सरकार ने मेयर चुनाव कराए जाने को लेकर उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है. 13 या 14 फरवरी को मेयर चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है. शहरी विकास विभाग की तरफ़ से उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रस्ताव भेजा है.
दरअसल दिसंबर में एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए थे. एमसीडी ने 6 जनवरी को पहली, 24 जनवरी को दूसरी और 6 फरवरी को तीसरी बैठक बुलाई थी. लेकिन तीनों ही बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के हंगामा करने के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी थी.
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मेयर का चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी और उसमें पांच मांगे भी रखीं थीं. इस मामले में 13 फरवरी को सुनवाई होगी. 250 वार्डों में काउंसलर के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग और 7 दिसंबर को परिणाम आए थे. इसमें आम आदमी पार्टी को 134 और भाजपा को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदन में जबरन हंगामा कर रही थी और उसके कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी थी. वह एमसीडी में जबरन शासन करना चाहती है. इधर, भाजपा ने भी आप पर आरोप लगाते हुए कहा था कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के कार्यों को रोकना चाहती है, वह मेयर चुनाव में बार-बार बाधा बना रही है.
