दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव किया है. अब मंत्री आतिशी मार्लेना को सर्विस और विजिलेंस डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं. गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ है. अभी तक ये दोनों विभाग सौरभ भारद्वाज संभाल रहे थे. इसके बारे में सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को फाइल भेज दी है.
यह कदम दिल्ली सर्विस बिल के संसद से पास होने के एक दिन बाद सामने आया है. यह विधेयक केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नौकरशाही पर नियंत्रण देगा. यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के तबादले और तैनाती के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिए लागू अध्यादेश की जगह लेगा. उपराज्यपाल वी के सक्सेना के कैबिनेट में फेरबदल के प्रस्ताव को जून में मंजूरी दिए जाने के बाद आतिशी को राजस्व, योजना और वित्त विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था.
ये तीन विभाग पहले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के पास थे. आतिशी दिल्ली कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री हैं. वह अब 14 विभाग संभालेंगी. दिल्ली सरकार में सबसे अधिक विभागों का प्रभार उन्हीं के पास है.
राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास होने के तुरंत बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए ‘काला दिन’ है और भाजपा की केंद्र सरकार पर पिछले दरवाजे से सत्ता ‘हथियाने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया. संसद ने सोमवार को ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को पास कर दिया, जो दिल्ली सरकार में नौकरशाही पर केंद्र सरकार को नियंत्रण देता है.
राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े. गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि प्रस्तावित विधान का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना है.
