आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी जानकारी सामने आई है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों ने बताया है कि संजय सिंह दिल्ली शराब नीति बनाने में शामिल थे. इसके लिए उन्हें मोटा कमीशन मिला था. सूत्रों के मुताबिक, नए सबूत मिलने के बाद ईडी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी और इसकी जानकारी दी थी. संजय सिंह को ईडी ने बुधवार (4 अक्टूबर) को गिरफ्तार किया.
सूत्रों ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर कानूनी विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि जब कथित शराब घोटाले का पैसा पार्टी को मिला है, तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईडी ने फैसला किया है कि वह जल्द ही आप को इस मामले में आरोपी बनाएगी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार (5 अक्टूबर) को इसकी जानकारी दी जाएगी.
एक अंग्रेजी अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही ईडी से पूछा था कि वह ये बताए कि अगर आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर शराब घोटाले से फायदा हुआ और उसे पैसा मिला है. फिर प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से अदालत में ये सवाल पूछा.
पीठ ने पूछा, ‘जहां तक पीएमएलए का सवाल है, आपका पूरा मामला यह है कि अपराध का पैसा एक राजनीतिक दल को गया. वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है. आप इसका जवाब कैसे देंगे?’ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जो दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं. सिसोदिया ने याचिका दायर जमानत की मांग की थी, ताकि वह अपनी बीमार पत्नी से मिल पाएं.
वहीं, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि अगर ईडी आप को आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है, तो इसका मतलब हुआ कि 15 महीनों से जो जांच चल रही थी. उसके जरिए मनीष सिसोदिया या फिर किसी और के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. आतिशी ने कहा कि कम से कम एक तो सुबूत वो देश के सामने रखें कि अगर कुछ मिला है तो वह लोग देख पाएं. संजय सिंह के घर पर क्या मिला. कुछ नहीं मिला. एक तरह से ईडी एक नया प्रोपेगेंडा कर रही है.
दिल्ली शराब नीति मामला: ईडी ‘आप’ को बनाएगी आरोपी, सुप्रीमकोर्ट को देगी जानकारी
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