महाराष्ट्र में अजित पवार के साथ उनके 8 विधायकों ने मंत्रिपद की शपथ ली थी, जिसके बाद अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है. इसे लेकर पिछले कई दिनों से माथापच्ची चल रही है. अब सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अजित पवार खेमे को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है.
डिप्टी सीएम अजित पवार को वित्त विभाग सौंपने पर बात लगभग तय हो चुकी है. जिसके बाद अब औपचारिक ऐलान का इंतजार है. इसी विभाग को लेकर पिछले करीब एक हफ्ते से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था.
महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही बहस के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे. बताया गया कि गृहमंत्री अमित शाह से हुई इस मुलाकात में आगे की कानूनी लड़ाई पर चर्चा की गई. जिसके बाद शिवसेना शिंदे गुट की तरह हरीश साल्वे अजित पवार कैंप का केस लड़ सकते हैं.
वहीं एनसीपी के शरद पवार कैंप के लिए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट और चुनाव आयोग में पैरवी करेंगे. कानूनी लड़ाई को लेकर दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे हैं. जहां अजित पवार गुट कह रहा है कि उसके पास पार्टी से दो तिहाई से ज्यादा विधायक हैं, ऐसे में पार्टी और चुनाव चिन्ह पर उनका हक है, वहीं शरद पवार धड़े का दावा है कि पार्टी पर उनका अधिकार है. फिलहाल ये चुनाव आयोग और कोर्ट को ही तय करना है कि एनसीपी का असली बॉस आखिर कौन है.
बता दें कि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस की इकलौती ऐसी पार्टी बची है, जिसके विधायकों में फूट नहीं पड़ी है. उसके अलावा शिवसेना और एनसीपी पूरी तरह से टूटने के कगार पर है. फिलहाल कांग्रेस 44 विधायकों के साथ राज्य में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है.
