राहुल गांधी ने किया भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का एलान, भारत न्याय यात्रा का नाम दिया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का एलान कर दिया है. इसे भारत न्याय यात्रा का नाम दिया गया है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी यह यात्रा 14 जनवरी से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से शुरू कर 20 मार्च को मुंबई में खत्म करेंगे.

14 राज्यों से गुजरने वाली इस यात्रा के दौरान राहुल करीब 6200 किलोमीटर बस से और पैदल नापेंगे. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह यात्रा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए होगी. ऐसे में अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की यह यात्रा लोक सभा चुनाव पर कितना असर डाल पाएंगी?

2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने “न्याय” के मुद्दे पर चुनाव लडा था. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में न्यूनतम आय योजना (न्याय) का एलान किया था जिसके अंतर्गत गरीब परिवार को कम से कम 72 हजार रुपए देने का वादा किया गया था. हालंकि लोगों ने पीएम मोदी को एक और मौका दे दिया.

चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी समीक्षा में पाया कि लोगों को न्याय योजना के बारे में ज्यादा मालूम ही नहीं था. अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की यात्रा का नाम जिस तरह न्याय यात्रा रखा गया है उससे संभव है कांग्रेस एक बार फिर न्यूनतम आय योजना के अपने पुराने वादे को नए सिरे से लॉन्च करने जा रही है.

इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी न्यूनतम आय गारंटी के साथ–साथ मंहगाई, बेरोजगारी, कुछ पूंजीपतियों के बढ़ते साम्राज्य जैसे आर्थिक मुद्दों को उठा कर मोदी सरकार को घेरेंगे. साथ ही जिस तरह यात्रा की शुरुआत करीब साल भर से अशांत मणिपुर से हो रही है राहुल बीजेपी सरकार पर देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाएंगे.

राहुल गांधी सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के दौरान राहुल गांध कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं. जिसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई. देखना होगा कि राहुल गांधी की दूसरी यात्रा कितनी हिट होती है और क्या इस बार उनका “न्याय” कार्ड चल पाएगा?

आपको बता दें कि राहुल गांधी की यह यात्रा इस बार 14 राज्यों को कवर करते हुए 6,200 किलोमीटर की होगी. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया, इस बार ‘यात्रा’ का माध्यम बस और पैदल यात्रा होगा. उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को कवर करेगी.

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