अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इस आदेश में भारत को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां मतदान के लिए नागरिकता प्रमाणन आवश्यक है।
ट्रम्प प्रशासन का मानना है कि इस कदम से मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा में वृद्धि होगी। भारत में भी चुनावों के दौरान मतदाताओं की पहचान और नागरिकता सत्यापन के लिए कड़े प्रावधान हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।
इस नए आदेश के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में मतदान करने के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, जिससे केवल योग्य मतदाता ही अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। यह कदम मतदाता धोखाधड़ी को रोकने और चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे प्रावधान लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। भारत में नागरिकता प्रमाणन के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है, जो अमेरिका के लिए भी एक आदर्श हो सकता है।
इस आदेश के लागू होने से आगामी चुनावों में मतदान प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, और यह देखा जाएगा कि इससे मतदाता सहभागिता और चुनावी निष्पक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
