नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से झटका मिला है. जांच एजेंसी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडिया की 751.9 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली. एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति की कुल कीमत 661.69 करोड़ रुपए है. यह कार्रवाई दिल्ली, लखनऊ और मुम्बई में की गई है. वहीं, यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90.21 करोड़ रुपए है. बता दें कि ईडी कांग्रेस के दोनों नेताओं से पूछताछ कर चुकी है.
प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2014 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया के खिलाफ PMLA के तहत जांच शुरू की थी. जांच में पाया गया कि इस मामले से जुड़े आरोपियों ने मेसर्स यंग इंडियन के जरिये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी. आरोप है कि मेसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए सरकार द्वारा भारत के विभिन्न शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई थी.
एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने 2008 में अपना प्रकाशन कार्य बंद कर दिया और संपत्तियों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया. जांच में पाया गया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90.21 करोड़ का कर्ज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को चुकाना था हालांकि कांग्रेस पार्टी ने 90.21 करोड़ रुपए के इस कर्ज को माफ कर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को साजिशन एक नई कंपनी मेसर्स यंग इंडियन को महज 50 लाख रुपये में बेच दिया.
आरोप है कि इसके बाद यंग इंडिया के शेयर गांधी परिवार और उनके करीबियों को दे दिए गए यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की करोड़ों की संपत्ति और यंग इंडिया के जरिये परोक्ष रूप से गांधी परिवार का कब्जा हो गया.
हालांकि इससे पहले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई और रेसोलुशन पास किया, जिसके बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में 1000 से अधिक शेयरधारकों की शेयरधारिता घटकर मात्र 1% रह गई. एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड , यंग इंडिया की सहायक कंपनी बन गई. यंग इंडिया ने एजेएल की संपत्तियों पर भी कब्जा कर लिया. इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोती लाल वोहरा और सुमन दुबे आरोपी हैं. प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी कर चुकी है.
वहीं, ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का बयान भी आ गया है. कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड संपत्तियों की कुर्की की खबरें पांच राज्यों में हो रहे चुनाव में निश्चित हार से ध्यान हटाने की उनकी हताशा को दर्शाती हैं. पीएमएलए कार्रवाई केवल किसी विधेय या मुख्य अपराध के परिणामस्वरूप हो सकती है. किसी भी अचल संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं है. पैसों का कोई आवागमन नहीं हो रहा है. अपराध की कोई आय नहीं है. वास्तव में, ऐसा कोई शिकायतकर्ता नहीं है जो यह दावा करता हो कि उसे धोखा दिया गया है, ऐसा एक भी नहीं है.
