लोकसभा में 25 मार्च को वित्त विधेयक 2022 पारित हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 मार्च को लोकसभा में वित्त विधेयक, 2022 पेश किया था.
वित्त विधेयक 2022 की मंजूरी के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 की बजटीय प्रक्रिया पूरी हो गई है. निचले सदन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश 39 सरकारी संशोधनों को स्वीकार करके और विपक्षी दलों के सदस्योंद के संशोधनों को अस्वीकार करके वित्त विधेयक को मंजूरी दे दी है.
लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार आम लोगों पर टैक्स का कम भार डालने की नीति पर काम करती है और इसका प्रमाण है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने एवं व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों के दौरान कोई नया कराधान नहीं किया गया जबकि जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा सहित 32 देशों में कर लगाया गया.
गौरतलब है कि गुरुवार को सदन ने अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों एवं उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को ‘गिलोटिन’ (एक साथ बिना चर्चा) के माध्यम से मंजूरी दी थी.
इसके बाद संसद में बजटीय प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिए रखा गया जिसे निचले सदन ने मंजूरी दे दी. वित्त विधेयक को मंजूरी बजटीय प्रक्रिया का अंतिम चरण है.
