केंद्र सरकार ने एक पाकिस्तानी सहित 8 यूट्यूब चैनल पर लगाया बैन, चला रहे थे फर्जी खबर

केंद्र सरकार ने एक पाकिस्तानी और 7 यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया है. ये चैनल भारत विरोधी कंटेंट चला रहे थे. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक इन ब्लॉक यूट्यूब चैनल के 114 करोड़ व्यूज थे जबकि 85 लाख 73 हजार सब्सक्राइबर थे.

इन चैनलों पर भारत विरोधी सामग्री का प्रचार किया जा रहा था. जिन चैनलों को प्रतिबंधित किया गया है उनके नाम हैं-लोकतंत्र टीवी, यूएंडवी टीवी, एएम राजवी, गौरवशाली पवन मिथलांचल, सी टॉप 5 टीएच, सरकारी अपडेट, सब कुछ देखो और एक पाकिस्तानी चैनल न्यूज की दुनिया.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी रूल 2021 के तहत आपात शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित किया है. 8 यूट्यूब चैनलों के अलावा मंत्रालय ने एक फेसबुक पेज को भी प्रतिबंधित कर दिया है.

ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों में से कुछ चैनलों द्वारा प्रकाशित सामग्री का उद्देश्य भारत में धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाना था. इन चैनलों में कई फर्जी खबर चलाई जा रही थी.

उदाहरण के लिए एक चैनल पर यह खबर चल रही थी कि सरकार ने धार्मिक संरचनाओं को गिराने का आदेश दिया है. वहीं एक अन्य चैनल पर चलाया जा रहा था कि भारत सरकार ने धार्मिक त्योहारों के उत्सवों, धार्मिक युद्ध की घोषणा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है.

इस तरह की सामग्री में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता पाई गई थी. इतना ही नहीं, ये न्यूज चैनल जम्मू-कश्मीर, भारतीय सशस्त्र बल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर फेक न्यूज चला रहे थे. चैनल पर चलाए जा रहे कंटेंट को राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत और संवेदनशील माना गया.

मंत्रालय ने इन सामग्रियों को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया. इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत इन चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया गया.

ये चैनल यूट्यूब पर सनसनीखेज थंबनेल, न्यूज एंकर की तस्वीर और लोगो दिखाकर फेक न्यूज चलाते थे. इससे देखने वाले भ्रमित हो जाते थे और उन्हें लगता था न्यूज असली है. दिसंबर 2021 से सरकार ने अब तक 102 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है. भारत सरकार तथ्यपरक, वास्तविक और ऑनलाइन न्यूज मीडिया स्पेस में सत्य जानकारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.




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