बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी हैं.जिस पर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे है. पुल गिरने की बढ़ती घटनाओं का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में राज्य में मौजूद और हाल के वर्षों में हुए छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है.
याचिका में पिछले दो सालों में दो बड़े पुलों और छोटे मझौले कई पुलों के निर्माणाधीन या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बहने की घटनाएं सामने आई हैं. याचिका में कहा गया है कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है. यहां 68, 800 वर्ग किलोमीटर यानी 73.6 फीसद भूभाग भीषण बाढ़ की चपेट में आता है.
