उत्तराखंड में जल्द लाई जाएगी नई खेल नीति, खेल विशेषज्ञों और खिलाड़ियों से लिए जा रहे सुझाव


राज्य की नई खेल नीति के बारे में खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों, और आम जन से सुझाव प्राप्त किए जाएं और जल्द से जल्द से कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए. खेल में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए.

खेल विकास निधि बनाई जाए. बच्चे कम उम्र से ही खेलों में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित हों, इसके लिए सीएम खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति दी जाए. सीएम श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा की.

सीएम ने राज्य की नई खेल नीति के बारे में खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों, और आम जन से सुझाव प्राप्त कर जल्द से जल्द से कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. खेल नीति इस प्रकार की हो जिससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलें.

सीएम ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को खेल के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. बच्चे टीवी, मोबाईल की दुनिया से बाहर निकलकर खेल के मैदान में आएं. खेलों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए.

सीएम ने कहा कि खेल कुम्भ में नए खेल शामिल किए जाएं. बालिकाओं के लिए खेल नीति में विशेष प्रावधान किए जाएं. नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाए. खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विकास निधि का निर्माण किया जाए. दिव्यांग खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था की जाए.

सीएम ने आठ वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सीएम खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. खिलाड़ियों की समस्याओं के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाए. व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों और राजकीय विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोटा इस प्रकार का हो जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले.

मुख्य समाचार

रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट के भविष्य को लेकर अपनी राय दी: ‘यह एक अलग चुनौती है’

भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने एक साक्षात्कार में...

विज्ञापन

Topics

More

    रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट के भविष्य को लेकर अपनी राय दी: ‘यह एक अलग चुनौती है’

    भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने एक साक्षात्कार में...

    सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून के खिलाफ 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर

    वक्फ (संशोधन) एक्ट-2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल...

    महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम: 9,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, 5,000 उद्यमियों को मिलेगा मार्गदर्शन

    महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs)...

    Related Articles