यदि स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं या फीस के लिए छात्रों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है तो अभिभावक तत्काल सीईओ से शिकायत करें.
हाल में कुछ स्कूलों द्वारा फीस न चुकाने पर छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई से ब्लॉक करने की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है.
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोनाकाल में पढ़ाई को सुचारु रखने को ऑनलाइन व्यवस्था की गई है और इसी आधार पर स्कूलों को फीस लेने का हक दिया है.
यदि इसमें लापरवाही बरती जाती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
बकौल शिक्षा मंत्री, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर हर जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.
अभिभावक बेखौफ होकर उनके समक्ष अपनी बात रख सकते हैं.पढ़ाई के नाम पर लापरवाही करने वाले स्कूलों पर जहां सरकार ने सख्ती दिखाई है.
वहीं ईमानदारी से पढ़ाई कराने वाले स्कूलों का समर्थन भी किया है.
शिक्षा मंत्री ने कहा, नियमानुसार पढ़ाई कराने वाले स्कूलों की अभिभावकों को मदद करनी चाहिए।
इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक यदि आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो वो फीस का भुगतान भी करें.
मालूम हो कि मार्च में कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद राज्य के शैक्षिक संस्थान बंद हैं.
साभार-लाइव हिंदुस्तान
