यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया. वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए 6,15,518 करोड़ रुपए का ये बजट राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है.
बजट विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया. ये पिछले वित्त वर्ष के लिए पारित 5,50,270 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले 65 हजार 249 करोड़ रुपए अधिक है.
6,15,518 करोड़ रुपए के यूपी बजट की मुख्य विशेषताएं-
देवबंद में पहले से घोषित केंद्र को पूरा करने के बाद मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस केंद्रों का निर्माण.
अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के साथ कोर्ट, मेट्रो रेल, ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थलों, एयरपोर्ट, बैंक और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए 276.66 करोड़ रुपए का प्रावधान.
1. 112 आपातकालीन सेवाओं के अपग्रेड के लिए 730.88 करोड़ रुपए.
2. महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर और प्रयागराज में सेफ सिटी परियोजना के तहत 523.34 लाख रुपए का प्रावधान.
3. बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के नाम पर 22.50 करोड़ रुपए की योजना, जिसके तहत गांव की सड़कों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी.
4. उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग पुजारियों, संतों और पुरोहितों के कल्याण की देखरेख के लिए एक बोर्ड की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
5. महिला सामर्थ्य योजना के तहत हर जिले में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए 72.50 करोड़ रुपए.
6. लघु एवं छोटे उद्योगों के लिए मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु 20 करोड़ रुपए.
7. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 203 प्रखंडों में भी पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं.
8. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में युवाओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट उपलब्ध कराने के वादे को आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है.
9. स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान.
10. पहले तीन वर्षों के लिए युवा वकीलों द्वारा पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपए.
11. वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 95 करोड़ रुपए.
12. मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और प्रदेश की समग्र विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है. विधानसभा के पूर्व लोक कल्याण संकल्प पत्र की 130 घोषणाओं में से 97 घोषणाओं को इसमें स्थान दिया है, जिसके लिए 54,883 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.
