सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि देश के लोगों को अभी महंगे पेट्रोल-डीजल से राहत नहीं मिलने वाली है. उन्होंने फिलहाल पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार किया है. सीतारमण ने कहा कि यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपए के तेल बांड जारी कर ईंधन की कीमतों में कमी की थी.
मैं पिछली यूपीए सरकार द्वारा खेली गई चालबाजी नहीं कर सकती. ऑयल बॉन्ड की वजह से हमारी सरकार पर बोझ आया है, इसलिए हम पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं.
ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘लोगों का चिंतित होना सही है. जब तक केंद्र और राज्य कोई रास्ता नहीं निकालते, इसका कोई समाधान संभव नहीं है. फिलहाल ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं की जाएगी.
यूपीए सरकार द्वारा जारी तेल बांडों के लिए किए जा रहे ब्याज भुगतान से राजकोष पर बोझ है. सरकार ने पिछले 5 वर्षों में तेल बांड पर ही ब्याज में 62,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया है.’
उन्होंने आगे कहा कि हमें अभी भी 2026 तक 37,000 करोड़ रुपए का ब्याज देना होगा. ब्याज भुगतान के बावजूद 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मूलधन अभी भी लंबित है. अगर मुझ पर तेल बांड का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती.
