बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को मंजूरी मिल गई है. यह 64 हजार करोड़ रुपये की योजना है. बुधवार को सूत्रों ने यह जानकारी दी है. योजना के तहत सभी जिलों और 3,382 ब्लॉक में एकीकृत जन स्वास्थ्य लैब की स्थापना की जाएगी.
इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 21-22 के बजट भाषण में छह वर्षों (वित्त वर्ष 25-26 तक) में लगभग 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ की गई थी. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी. पढ़ें योजना की मुख्य बातें –
- हाई फोकस वाले 10 राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए सहायता.
- सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की स्थापना.
- सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और 11 उच्च फोकस वाले राज्यों में 3382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना.
- 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना.
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों का सुदृढ़ीकरण.
- सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार.
- 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना, जो कि 32 हवाई अड्डों, 11 बंदरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग पर हैं.
- 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और 2 मोबाइल अस्पताल की स्थापना.
