सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसानों के मामले को सुलझाने के लिए गठित की गई कमेटी में चारों सदस्यों की नियुक्ति पर किसानों ने कड़ा एतराज जताया है. आइए आपको बताते हैं इस कमेटी में कौन सदस्य हैं.
इसमें किसान नेता भूपिंदर सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के किसान नेता अनिल घनवंत शामिल हैं. ये कमेटी कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार का नजरिया जानेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.
‘किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था अथवा कानून के समर्थक रहे हैं’.
यहां हम आपको बता दें कि अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानून को लाए जाने की सिफारिश की थी। टिकैत ने कहा कि हम अदालत के इस फैसले से निराश हैं. दूसरी ओर किसान संगठनों का कहना है कि वो किसी भी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे.
बता दें कि इससे पहले भी किसानों ने केंद्र सरकार के कमेटी बनाने की पेशकश को भी ठुकरा दिया था. किसान नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके सदस्य सरकार के पक्ष वाले हैं.
किसानों ने कमेटी बनाने को सरकार की शरारत बताया. किसानों का कहना है कि सरकार कमेटी के जरिए हमारे आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है.
शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार
