सुप्रीम कोर्ट का लव जिहाद मामले में रोक लगाने से इनकार, यूपी-उत्तराखंड को नोटिस भेजकर जवाब मांगा

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद मामले पर सुनवाई करते हुए इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजककर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है. इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मामले में हाई कोर्ट जाने को कहा था.

सीजेआई ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड ‌हाई कोर्ट में इस मसले पर याचिका लंबित है, इसलिए अभी इस पर कोई फैसला नहीं दे सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मामला गलत है, लेकिन पहले हाई कोर्ट इसपर गौर कर लें.

याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप यादव ने कहा कि यूपी, उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा भी कानून ला रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि ये कई राज्यों से जुड़ा मामला है‌. वकील ने कानून पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि लोगों को परेशान किया जा रहा है. रोज़ खबर आ रही है कि लोगों को शादी से बरदस्ती उठाया जा रहा है. इसपर कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजककर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है. मामले में सरकार कि‌ ओर‌ से एसजी‌ पेश हुए थे.

बता दें कि यूपी में लव जिहाद कानून को लागू हुए एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है. इस एक महीने में कुल 14 केस रजिस्टर हुए जिनमें 51 लोगों की गिरफ्तारियां हुईं. इन 14 केसों में से 13 केस हिंदू लड़कियों से जुड़े हैं. इन केसों में कथित तौर पर दबाव बनाकर इस्लाम कबूलवाने की कोशिश हुई है. इन 14 केसों में से सिर्फ 2 में शिकायत कथित पीड़ित लड़की की तरफ से आई है, बाकी केसों में पुलिस में शिकायत रिश्तेदारों की तरफ से दर्ज करवाई गई है.

मुख्य समाचार

PM मोदी की 21 सूत्रीय कार्ययोजना से मजबूत होंगे BIMSTEC संबंध, UPI और IT सेक्टर पर ज़ोर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BIMSTEC सहयोग को...

‘Empuraan’ के निर्माता की कंपनी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का छापा, ₹1000 करोड़ के FEMA उल्लंघन का आरोप

नई दिल्ली। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की अपकमिंग फिल्म 'Empuraan'...

Topics

More

    PM मोदी की 21 सूत्रीय कार्ययोजना से मजबूत होंगे BIMSTEC संबंध, UPI और IT सेक्टर पर ज़ोर

    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BIMSTEC सहयोग को...

    संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

    संसद के उच्च सदन राज्यसभा व निम्न सदन लोकसभा...

    Related Articles