देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. इससे निपटने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है. सरकार की कोशिश है कि तेजी से ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो सके. टीकाकरण में तेजी आते ही राज्यों में वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है.
वैक्सीन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्यों के लिए वैक्सीन वितरण का फॉर्मूला शेयर किया है. नए फॉर्मुले के तहत राज्य सरकारें 18-44 आयु वर्ग की आबादी के लिए मई में केवल 2 करोड़ डोज ही खरीद सकते हैं.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्यों को ये 2 करोड़ डोज 18-44 साल के उम्र की आबादी के अनुपात से दिया जाएगा. कुछ राज्यों को अब तक वैक्सीन नहीं मिलने के कारण 18-44 उम्र के बीच लोगों को काफी कम डोज लगी है.
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, ”चूंकि राज्य सरकारें वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद रही है. इसलिए केंद्र सरकार ने वैक्सीन कंपनियों से बातचीत की है और राज्य की आबादी (18-44 साल) के अनुपात के मुताबिक कोटा तय कर दिया है. हमारी कोशिश है कि किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव न हो.”
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि इस महीने वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक उत्पादन होने की संभावना है. केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मई महीने में वैक्सीन का समान रूप से वितरण किया जाएगा. इसके अलावा केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई कि अगले दो महीनों में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ सकता है.
आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने शिकायत की थी कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें पर्याप्त आवंटन नहीं मिल रहा है. इस कारण लोगों के टीकाकरण का काम धीमा हो गया है. सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस समय देश में 18 से 44 वर्ष के बीच के करीब 59.5 करोड़ लोग हैं.
