उतराखंड की रावत सरकार अनलॉक चार में बॉर्डर पर और रियायत देने की तैयारी में है. इसमें एक बड़ी राहत हाई कोविड लोड शहरों से आने वाले उन लोगों को मिल सकती है, जो सात दिन के संस्थागत क्वारंटीन की शर्त के कारण उत्तराखंड नहीं आ रहे हैं. प्रदेश सरकार सात दिन का संस्थागत क्वारंटीन खत्म कर सकती है.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सीएम को संस्थागत क्वारंटीन खत्म करने का प्रस्ताव भेजा गया है. सोमवार तक इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भी सोमवार से राज्य की सीमाओं पर रियायत देने की बात कही है.
हालांकि उन्होंने यह बताने से इंकार कर दिया कि रियायत क्या हो सकती हैं. बकौल मुख्य सचिव, यह मुख्यमंत्री ही तय करेंगे. संस्थागत क्वारंटीन की शर्त को खत्म कर दिया जाएगा
उधर सूत्रों ने बताया कि बॉर्डर पर टेस्ट की सुविधा शुरू कर देने के बाद अब सरकार संस्थागत क्वारंटीन को खत्म करना चाहती है. यह मुख्यमंत्री पर है कि वे इस प्रस्ताव को हूबहू मानते हैं या संस्थागत क्वारंटीन के दिवसों में कमी करते हैं. आसार हैं कि संस्थागत क्वारंटीन की शर्त को खत्म कर दिया जाएगा.
एक सितंबर को जारी एसओपी के अनुसार, देश के हाई कोविड लोडेड शहर से जो लोग आ रहे हैं, उनके पास राज्य में आने के लिए 96 घंटे की कोविड की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए.
जिन लोगों के पास ये रिपोर्ट नहीं है, उन्हें सात दिन निशुल्क संस्थागत क्वारंटीन होना होता है. अपने खर्च पर होटल में क्वारंटीन होने का भी सरकार ने विकल्प दिया है. ऐसी स्थिति में लोग उत्तराखंड आने से बच रहे हैं.
