कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार डेटा संरक्षण के नाम पर सूचना का अधिकार (RTI) कानून को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कानून को संरक्षित रखने के लिए संसद से सड़क तक विरोध करेगी।
मुख्य बिंदु:
खरगे का आरोप: खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार डेटा संरक्षण कानून लाकर RTI को कमजोर करने पर तुली हुई है।
जानकारी की सार्वजनिकता: उन्होंने तर्क दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारियाँ, जैसे राशन कार्ड सूची, मनरेगा लाभार्थियों के नाम, जन-कल्याण योजनाओं के लाभार्थी, मतदाता सूची, और सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने वाले घोटालेबाज़ों के नाम, जनता के लिए सार्वजनिक होना आवश्यक है।
निजता और जन कल्याण का संतुलन: खरगे ने कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जिसे कांग्रेस ने हमेशा समर्थन दिया है, लेकिन जन कल्याण से संबंधित सूचनाओं की सार्वजनिकता भी महत्वपूर्ण है।
इस प्रकार, खरगे का बयान RTI कानून में संभावित बदलावों पर राजनीतिक बहस को तेज़ करता है, जिससे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं।
