देश के चीफ जस्टिस ने पेगासस मुद्दे पर एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मुद्दे में केंद्र द्वारा कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है, इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करते हैं जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा. शीर्ष अदालत ने 13 सितंबर को कई दौर की दलीलों के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जहां याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
याचिका उन लोगों की तरफ से लगाई गई थी जिनको शक था कि उनके फन पर पेगासस के जरिए नजर रखी गई थी. शीर्ष अदालत यह स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थी कि केंद्र को एक समिति का गठन करना चाहिए.
सीजेआई रमना ने 23 सितंबर को वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह, जो एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, को संकेत दिया था कि अदालत एक समिति स्थापित करने की कोशिश कर रही है. पीठ ने सितंबर के मध्य में कहा था कि एक अंतरिम आदेश 2-3 दिनों में आ जाएगा. लेकिन इसमें देरी हो गई थी, चीफ जस्टिस ने कहा था कि कि समिति के कुछ सदस्यों ने व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की थी.
क्या है पूरा मामला
याचिका में स्वतंत्र जांच की अपील
2018-19 के बीच जासूसी का दावा
इजरायसी साफ्टवेयप पेगासस से जासूसी का आरोप
मीडिया रिपोर्ट से हुआ था खुलासा
केंद्र सरकार ने आरोपों को किया था खारिज
अधिवक्ता एमएल शर्मा, पत्रकार एन राम और शशि कुमार, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा दायर जनहित याचिकाएं हैं.
पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, एसएनएम आब्दी और रूपेश कुमार सिंह के साथ-साथ चुनावी सुधार कार्यकर्ता जगदीप छोकर सहित संभावित पेगासस स्नूपिंग लक्ष्यों की सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनके द्वारा दायर रिट याचिकाएं.
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस समय कहा था कि केंद्र स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञों की एक समिति बनाने के लिए खुला था जो विवाद के सभी पहलुओं में जा सकता है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, जबकि एक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग “नहीं कर सकता” व्यापक राष्ट्रीय हित और राष्ट्र की सुरक्षा के हित में सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए.”
एसजी ने पीठ से सरकार को विशेषज्ञ समिति गठित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया. लेकिन याचिकाकर्ताओं के अधिकांश वकीलों, जिनमें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, राकेश द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी, कॉलिन गोंजाल्विस और मीनाक्षी अरोड़ा शामिल हैं, ने अदालत से सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि “गलत करने वाले” को अनुमति नहीं दी जा सकती है. जांच का मंच चुनने की स्वतंत्रता है. वकीलों ने प्रस्तुत किया कि अदालत को अपनी पसंद के सदस्यों से युक्त एक पैनल का गठन करना चाहिए.
