शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने केंद्र की प्रस्तावित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) पर 20 सवाल पूछे, जिसका मकसद कुछ संपत्तियों का मुद्रीकरण करना और इस पर अगले चार साल तक 6 लाख करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करना है.
यह कहते हुए कि सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए, उन्होंने एनएमपी के उद्देश्यों को जानने की मांग की और पूछा कि क्या यह केवल अगले चार वर्षों में राजस्व बढ़ाने का इरादा है. पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान विनिवेश या निजीकरण किए जाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान करने के लिए अपनाए गए मानदंडों का उल्लेख करते हुए, चिदंबरम ने सवाल किया कि क्या वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासन के साथ भी ऐसा ही है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में मीडिया को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की. यह इंगित करते हुए कि सड़कों/राजमार्गों जैसी बुनियादी परियोजनाओं के लिए, एक पीपीपी नीति पहले से मौजूद है, उन्होंने पूछा कि इस (पीपीपी) मॉडल और एनएमपी के तहत केंद्र द्वारा अपनाए जाने वाले मॉडल के बीच आखिर क्या अंतर है.
चिदंबरम ने सवाल पूछा कि इसके अलावा, यदि कोई संपत्ति 30-50 वर्षों के लिए मुद्रीकृत है, तो उस कागज के टुकड़े का क्या मूल्य है, जो सरकार को उस संपत्ति का मालिक घोषित करता है और सरकार को किस तरह की संपत्ति वापस की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि एनएमपी इस विषय पर चुप है, क्या सरकार अनुबंध में यह निर्धारित करेगी कि मूल्यह्रास की राशि को मूल्यह्रास आरक्षित खाते में रखा जाना चाहिए.
उन्होंने यह भी जवाब मांगा कि क्या पट्टेदार द्वारा संपत्ति-स्ट्रिपिंग को रोकने के लिए अनुबंध में प्रावधान होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रीकरण प्रक्रिया उस क्षेत्र में एकाधिकार या एकाधिकार नहीं बनाती है. वित्त विशेषज्ञ ने पूछा कि क्या पट्टेदार मुद्रीकृत संपत्ति में रोजगार के मौजूदा स्तरों और आरक्षण की नीति, या अन्य नीतियों, क्षेत्रीय नियामकों के अधीन् आदि का प्रबंधन करेगा.
रेलवे को रणनीतिक क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले यूपीए की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा कि केंद्र ने कोर या रणनीतिक के रूप में किन अन्य क्षेत्रों की पहचान की है, जिन्हें एनएमपी के दायरे से बाहर रखा जाएगा. चिदंबरम ने सवाल पूछा, क्या सरकार ने संबंधित क्षेत्र/उद्योग में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर एनएमपी के कार्यान्वयन के प्रभाव की जांच की है? मुद्रीकृत संपत्ति के पट्टेदार द्वारा कीमतों में वृद्धि की स्थिति में सरकार या नियामक क्या करेंगे.
चार वर्षों में 6,00,000 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व के सरकार के रहस्योद्घाटन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने पूछा कि क्या सरकार पहचान की गई संपत्ति में कुल पूंजी निवेश पर प्रकाश डालेगी, जिससे उपरोक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है. कांग्रेस नेता ने आगे सवाल पूछते हुए कहा, पहचान की गई संपत्ति वर्तमान में हर साल एक निश्चित राजस्व अर्जित कर रही होगी. क्या सरकार ने चार वर्षों की अवधि में वर्तमान राजस्व (अघोषित) और अपेक्षित राजस्व (6,00,000 करोड़ रुपये) के बीच अंतर की गणना की है? यदि हां, तो चार साल की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष दो राशियों के बीच का अंतर क्या है?
उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए, घाटे में चल रही संपत्तियों का मुद्रीकरण किया, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार इसके उलट कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी सामरिक महत्व वाली संपत्तियों को नहीं बेचा. चिदंबरम ने जोर देकर कहा, हमने हमेशा सुनिश्चित किया कि किसी तरह का एकाधिकार नहीं होना चाहिए. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि छह लाख करोड़ रुपये के राजस्व का उपयोग 2021-22 के दौरान 5.5 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के संदर्भ में आंशिक रूप से नहीं होगा.
उन्होंने सरकार से यह बताने का भी आग्रह किया कि एनएमपी के उद्देश्य क्या हैं और छह लाख करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का मुख्य लक्ष्य क्या है ? इसके अलावा, उन्होंने केंद्र से आश्वासन मांगा कि 6,00,000 करोड़ रुपये की अपेक्षित राशि को सामान्य राजस्व में विलय नहीं किया जाएगा या सामान्य व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा. कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या सरकार ने एनएमपी पर एक परामर्श पत्र जारी किया, श्रमिकों या ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया?
उन्होंने यह भी पूछा कि क्या एनएमपी पर संसद में चर्चा हुई थी, और यदि नहीं, तो क्या केंद्र विपक्षी दलों से परामर्श करने या संसद में बहस करने की योजना बना रहा है. चिदंबरम ने पूछा, क्या सरकार एनएमपी को लागू करते समय इसी तरह के उपायों को पेश करने का इरादा रखती है. इसके साथ ही कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा, केंद्र इन सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य है और मीडिया को सरकार से जवाब मांगना चाहिए.
