बुधवार को भारत ने अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकारों (NSA) के साथ बातचीत की है. ये एक हाई लेवल मीटिंग रही. जिसमें भारत समेत रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान व कजाखस्तान जैसे देशों के सुरक्षा सलाहाकार पहुंचे.
इस मौके पर इन सभी ने दिल्ली डिक्लेयर डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में 8 देशों के एनएसए की बैठक में सुरक्षा हालात, वैश्विक आतंकवाद के प्रभाव, क्षेत्रीय मुद्दे, कट्टरवाद और ड्रग्स समेत मानवीय सहायता को लेकर चर्चा हुई.
सभी सुरक्षा सलाहाकारों ने कुंदुज, कंधार और काबुल आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की और अफगान के लोगों की पीड़ा पर गहरी चिंता भी जताई.
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकियों को पनाह देने, ट्रेनिंग और आतंकी फंडिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए. सभी आतंकवादी गतिविधियों की कड़ी निंदा की गई और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि अफगानिस्तान कभी भी वैश्विक आतंकवाद के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बने.
उग्रवाद, उग्रवाद, अलगाववाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे के खिलाफ इस क्षेत्र में सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया था.
एनएसए की बैठक ने वास्तव में समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जो अफगानिस्तान के सभी लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और देश में प्रमुख जातीय-राजनीतिक ताकतों सहित उनके समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है.
साथ ही जातीय-राजनीतिक ताकतों सहित अपने समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं. महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना.
