नई दिल्ली| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट 2021-22 पेश किया. यह बजट ऐसे समय पेश किया गया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना माहामारी के संकट से गुजर रही है और उस पर लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है.
पहली नजर में इस बजट में अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास और उसे मजबूत बनाने की कोशिश दिखी है. सभी वर्गों को कुछ न कुछ राहत देने के लिए कदम उठाए गए हैं. सबसे बड़ी बात है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. जबकि बीमा में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है. 75 साल से ऊपर के व्यक्तियों को अब टैक्स नहीं देना होगा बशर्ते कि उसकी आय का स्रोत पेंशन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए. Budget 2021-22 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. यानि कि मिडिल क्लास को बजट से कोई राहत नहीं मिली है. साल 2020-21 का टैक्स स्लैब ही 2021-22 में प्रभावी रहेगा. कस्टम ड्यूटी कम होने से सोना-चांदी की कीमत थोड़ी कम हो सकती है.
कंपनियों में विनिवेश बढ़ेगा
बीपीसीएल, एयर इंडिया, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक, कंटेनर कोआरपोरेशन ऑफ इंडिया सहित अन्य कंपनियों में 2021-22 में विनिवेश किया जाएगा. सरकार निति आयोग से इस दिशा में कंपनियों की एक सूची तैयार करने के लिए कहेगी.
LIC का आएगा आईपीओ
सरकार इस साल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी. इसके लिए वह वह इस साल आईपीओ लेकर आएगी. सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करेगी.
किसानों की आय बढ़ाई
वित्ती मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय डेढ़ गुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार ने एमएसपी डेढ़ गुना बढ़ाया है. साल 2020-21 में गेहूं पैदा करने वाले किसानों को 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ. इससे 46.3 लाख किसानों को फायदा पहुंचा.
उज्ज्वला योजना का विस्तार
सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभ के विस्तार की घोषणा की है. यह लाभ एक करोड़ अतिरिक्त लोगों को मिलेगा. अभी तक इस योजना से 12 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं.
कृषि क्रेडिट टार्गेट बढ़ा
वित्त मंत्री ने कृषि क्रेडिट टार्गेट को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है. किसानों को लागत से डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी दिया गया है. धान की खेती करने वाले किसानों को 2020-21 में 1.72 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ. सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत हुआ है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 से ज्यादा स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी.
डिजिटल मोड भुगतान को बढ़ावा
डिजिटल मोड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1,500 करोड़ रुपए की इंसेंटिव देगी. पुर्गताल शासन से गोवा की आजादी का जश्न मनाने के लिए सरकार 300 करोड़ रुपए का फंड जारी करेगी.
अस्थायी मजदूरों-कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा
अस्थायी कर्मचारी एवं मजदूरों को सरकार ने सामाजिक सुरक्षा दी है. इन मजूदरों को अब न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया गया है. इन्हें ईएसआईसी का भी फायदा मिलेगा. भारत में करीब 1.5 करोड़ ऐसे कर्मचारी हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मी इससे लाभान्वित होंगे.
असम-बंगाल के चाय बागान कर्मियों को राहत
असम और पश्चिम बंगाल की महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए वित्त मंत्री ने विशेष योजना की घोषमआ की. इन राज्यों में चाय बागानों में काम करने वाले परिवारों के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था.
वित्तीय घाटा 6.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद
वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय घाटा जीडीपा का 9.5 प्रतिशत रहा. वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है.
75 साल से ऊपर के लोगों को टैक्स नहीं
75 साल के ऊपर के लोगों को अब टैक्स नहीं देना होगा. देश में जनगणना का काम डिजिटल तरीके से होगा. बजट 2021 में इसके लिए 3768 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई है. लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा.
प्रवासी भारतीयों को दोहरे काराधान से छूट
प्रवासी भारतीयों को दोहरे काराधान से छूट दे दी गई है. इस बारे में नए नियम शीघ्र जारी होगे. टैक्स ऑडिट लिमिट पांच करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई.
रियायत घर पर ब्याज में छूट
सभी के लिए घर, रियायती दर पर घर सरकार का टारगेट है. लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल बढ़ाई गई. असेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना खाता बही निकालना पड़ता है. इस टाइम लिमिट को घटा कर छह साल से तीन साल किया जाता है. निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया, डिविडेंड टैक्स हटाया गया.
सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटी
सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई. स्टील प्रोडक्ट पर भी कस्टम ड्यूटी कम हुई. कुछ ऑटो प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत. कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 प्रतिशत.
बीमा में एफडीआई अब 74 प्रतिशत
वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने की घोषणा की है. हालांकि उन्होंने कहा कि बोर्ड में निदेशक और प्रबंधन के मुख्य पदों पर ज्यादातर भारतीय होंगे. पब्लिक सेक्टर के बैंकों के लिए अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए की मदद.
कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए
बजट में कोविड वैक्सीन के लिए 35000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2021 में स्वास्थ्य, मानव पूंजी, इनोवेशन एवं आरएंडडी और बुनियादी संरचना पर विशेष जोर है.
नई योजनाओं की शुरुआत
सरकार मिशन पोषण 2.0 और जल जीवन मिशन अर्बन की शुरुआत करने जा रही है. अर्बन स्वच्छ भारत योजना के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. सरकार पीएम स्वास्थ्य योजना के नाम एक नई योजना ला रहा है, इस पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,23846 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इनमें से 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 वैक्सीन पर खर्च होंगे. इस बार स्वास्थ्य बजट में 137 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. कोरोना टीके के लिए जरूरत पड़ी तो सरकार और राशि की व्यवस्था करेगी.
पुराने-अनफिट वाहन हटेंगे
पुराने एवं अनफिट वाहनों को हटाने के लिए सरकार एक स्क्रैपिंग योजना लेकर आई है. निजी वाहन जो 20 साल पुराने हैं और कॉमर्शियल वाहन जो 15 साल से ज्यादा के हो चुके हैं उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. वित्त मंत्री ने कहा इंफ्रस्ट्रक्चर सेक्टर के लिए लंबी अवधि के वित्तपोषण में अंतर को पूरा करने के लिए वह शीघ्र ही डीएफआई पर एक विधेयक पेश करेंगी.
नए राजमार्गों का होगा निर्माण
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस साल 11,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने का है. तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा. केरल में 1,100 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण पर 65,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण पर 95,000 करोड़ रुपए और असम में अगले तीन वर्षों में 1300 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा.
टेक्सटाइल पार्क बनेंगे
वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले तीन सालों में देश में सात टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे. सीतारमण ने कहा कि वह बजट 2022 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में 5.54 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रही हैं. सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए देश में और आर्थिक गलियारे बनाए जाएंगे.
पीएलआई योजनाओं पर खर्च बढ़ेगा
पीएलआई योजनाओं पर सरकार अगले पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी. यह राशि इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग योजनाओं के लिए घोषित 40,951 करोड़ रुपए से अलग है. सरकार पीएलआई में विदेशी निवेश बढ़ाना चाहती है. बजट में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, इसमें से 1.7 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में है.
बस सेवा को 18,000 करोड़ रुपए
सार्वजनिक बस सेवा के लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. इसके अलावा कोच्चि मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, नागपुर एवं नासिक मेट्रो के लिए केंद्र सरकार फंड मुहैया कराएगी. ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा. बंदरगाहों के लिए पीपीपी मोड में 2,000 करोड़ रुपए वाली सात परियोजनाएं शुरू होंगी. पावर सेक्टर के लिए 3.05 लाख करोड़ रुपए के खर्च का खाका तैयार किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन सालों में गैस वितरण नेटवर्क में 100 और शहरों को शामिल किया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन
सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने कहा कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के लिए 1000 करोड़ रुपए और नवीनीकरण ऊरजा विकास एजेंसी के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
#WATCH Live: FM Nirmala Sitharaman presents Union Budget 2021-22 (source: Lok Sabha TV) https://t.co/FX7Xx2x0fe
— ANI (@ANI) February 1, 2021
