केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में पौने दो लाख करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 35 हजार करोड़ रुपये कम है. बता दें कि मोदी सरकार काफी समय से कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया से सरकार छुटकारा पाना चाहती है.
सरकार को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार इसे बेचने में सफल रहेगी.इसके साथ सरकार इस अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सरकार के विनिवेश लक्ष्य का एलान किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ पेश किया जाएगा. फिलहाल सरकार के पास एलआईसी की पूरी सौ प्रतिशत हिस्सेदारी है. ऐसी संभावना है कि बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 8-10 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन के साथ एलआईसी देश की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी होगी.
इसके अलावा सरकार 2021-22 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की योजना भी बना रही है. सीतारमण कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार भारत पेट्रोलियम, कॉनकॉर और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भी रणनीतिक बिक्री करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय इस पर विचार करेगा कि किन बैंकों का निजीकरण किया जाए और किस तरीके से किया जाए.
शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार
