केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (मंगलवार, 1 फरवरी 2022) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया, जिस दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं की.
उन्होंने इस दौरान पीएम आवास योजना के तहत अगले एक साल में 80 लाख घरों के निर्माण का ऐलान किया तो ‘हर घर नल से जल’ योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव भी सदन के पटल पर रखा.
शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संचार सहित विभिन्न सेक्टर्स के लिए बजट में कई अहम घोषणाओं के साथ इसके जरिये इंडिया@75 से इंडिया@100 की ओर ले जाने की बुनियाद रखी गई. बजट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है.
बीजेपी और सरकार ने इसे दूरदर्शी बजट बताया है तो विपक्ष ने कहा कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है.
आम बजट को लेकर इन सकारात्मक, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बीच जानिये इस बार बजट में क्या कुछ रहा खास :
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ तक किया जाएगा. इसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स के दायरे को व्यापक बनाने के लिए उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा.
सरकार ने एक नया प्रस्ताव किया है जिसके तहत करदाता अतिरिक्त कर की देनदारी पर एक अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसे संबंधित असेसमेंट ईयर के समापन से लेकर अगले दो वर्षों के भीतर दाखिल करना होगा. इसमें दिव्यांगजनों के लिए कर राहत की घोषणा की गई तो राज्य सरकारों के कर्मचारियों के NPS खाते में नियोक्ता के अंशदान पर कर कटौती सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की घोष्णा की गई.
ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान करने वाले स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा. गुणवत्तापूर्ण व्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे. कक्षा 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए पीएम ई-विद्या के ‘वन क्लास-वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा 750 वर्चुअल प्रायोगशालाओं और समकालिक शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई-लैब्स की स्थापना की जाएगी.
रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद व खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं धान शामिल होगा तथा एमएसपी मूल्य के 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधा किसानों के खाते में किया जाएगा. किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए PPP मोड में एक योजना शुरु की जाएगी. किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट घोषणाओं में प्रौद्योगिकी का मुख्य स्थान रहा तो कोविड-19 महामारी की झलक भी दिखी. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र के लिए घोषित नए प्लेटफॉर्म ‘डिजिटल इंडिया’ की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की गई तो 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केन्द्रों के नेटवर्क राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करने की बात भी कही गई.
बजट में सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता भारत को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई गई. 2021-22 के 58 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट को 68 प्रतिशत तक बढ़ाया गया. रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को उद्योग, स्टार्टअप्स और शैक्षिक क्षेत्र के लिए खोला जाएगा. रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास बजट के 25 प्रतिशत के साथ इसे उद्योगों, स्टार्टअप्स और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा.
यह बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों– भारत 75 से 100 वर्ष तक की अवधि के लिए नींव रखने और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का ब्लूप्रिंट प्रदान करता है. उन्होंने अमृत काल के तहत ईज ऑफ लिविंग के अगले शुभारंभ की घोषणा की और कहा कि यह राज्यों की सक्रिय भागीदारी, मानव प्रक्रियाओं और हस्तक्षेपों का डिजिटाइजेशन, सूचना प्रौद्योगिकी सेतुओं के माध्यम से केन्द्रीय और राज्य स्तरी प्रणालियों के संयोजन जैसी बातों से निर्देशित होगा.
5 जी के लिये अनुकूल परिवेश के निर्माण के लिए बजट 2022-23 में डिजाइन संबंधी विनिर्माण योजना का प्रस्ताव. 2022-23 के भीतर 5जी मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए 2022 में आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी. सस्ते ब्रॉडबैंड और ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम बनाने के लिए यूएसओएफ के तहत वार्षिक संग्रह का 5 प्रतिशत आवंटित किया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए डिजिटल मुद्रा लागू करने की घोषणा की, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से आरंभ किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) डिजिटल अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से बढ़ावा देगी. उन्होंने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां गठित की जाएंगी. 1.5 लाख डाक घरों को 2022 में शतप्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली में लाया जाएगा.
बजट में ‘हर घर नल से जल’ योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये के आंवटन का प्रस्ताव रखा गया, जिसके अंतर्गत 3.8 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48 हजार करोड़ रुपये की लागत से 80 लाख मकान बनाए जाएंगे. इसका फायदा शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों को मिलेगा. वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती गांवों का विकास और आकांक्षी जिला कार्यक्रम में पिछड़े प्रखंडों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा.
