नई दिल्ली| कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान पिछले 70 दिन से दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं.किसान संगठनों का कहना है कि वो कानूनों को वापस लेने तक आंदोलन को जारी रखेंगे.
लेकिन इन सबके बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि वो उनके और किसानों के बीच सिर्फ एक कॉल की दूरी है.सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक के बाद कहा कि सरकार का प्रस्ताव अब भी बरकरार है.22-23 जनवरी को कृषि मंत्री नरेद्र सिंह तोमर ने जो प्रस्ताव दिया था उसके तहत हम वार्ता के लिए तैयार हैं.
अगर किसान वार्ता चाहते हैं तो वो एक फोन कॉल पर उपलब्ध हूं.जो किसान नेताओं से कहा गया था, वह अब भी बरकरार है.सरकार बातचीत को तैयार है.इस तरह की मंशा को पीएम ने भी दिखाया.
