नई दिल्ली| कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन और भी तेज करने का फैसला कर लिया है.
किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि हमने 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था कि अगर पीएम हमारी बात नहीं मानते हैं और कानून को रद्द नहीं करते हैं तो हम रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर देंगे.
आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत के सभी लोग पटरियों पर उतरेंगे. संयुक्त किसान मंच एक तारीख तय करेगा और घोषणा करेगा.
उन्होंने कहा, ‘पंजाब में टोल प्लाजा, मॉल, रिलायंस के पंप, भाजपा नेताओं के दफ्तर और घरों के आगे धरना अभी भी जारी है. इसके अलावा 14 तारीख को पंजाब के सभी DC ऑफिसों के बाहर धरने दिए जाएंगे.
प्रधानमंत्री जी कहते है कि बातचीत जारी रहनी चाहिए और हमारा भी यही मानना है. वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री कहते हैं कि अगर किसान उनके संशोधनों को मानेंगे तो ही बातचीत जारी रहेगी, नहीं तो नहीं होगी. फिर से हमारे ऊपर शर्त लगा दी जाती है जिसकी हम निंदा करते हैं.’
भारतीय किसान यूनियन (आर) के बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, ‘केंद्र सरकार ने माना है कि कानून व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं. यदि कृषि राज्य विषय है, तो उन्हें इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है.’