बुधवार को त्रिवेंद्र सरकार कैबिनेट की सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई. बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेशभर में उच्च शिक्षण संस्थान 15 दिसंबर से खोले जाएंगे. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना के चलते उच्च शिक्षण संस्थान मार्च के बाद से बंद हैं.
कैबिनेट में 29 लंबित प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 27 प्रस्तावों पर त्रिवेंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है. दो प्रस्तावों को वापस भेजा गया है.सरकार ने कोरोना वैक्सीन लिए कोल्ड स्टोरेज पर चर्चा की गई.
पहले चरण में 20 लाख लोगों को लगेंगे कोविड वैक्सीन टीके.
शहरों में बीपीएल, गरीब, 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में घर वाले लोगों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन.
दून मेडिकल कॉलेज में 44 स्पेशलिटी विभागों को मंजूरी.
रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 900 के करीब पदों को मंजूरी.
अधीनस्थ चयन आयोग से होगी पुलिस भर्ती, नियमावली में किया गया संशोधन.
वैट के लंबित मामलों की समय सीमा बढ़ाई गई, 31 दिसम्बर से 31 जनवरी किया गया.
उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव आएगा.
सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा. देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे.
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई, 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे.
जल जीवन मिशन की सफलता के क्रियान्वयन पर भी बात की गई.
स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा.
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन,चीनी कंपनियों को नही मिलेगा उत्तराखंड में टेंडर, केंद्र सरकार अधिप्राप्ति नियम को राज्य सरकार ने अपनाया, जो केंद्र ने नियम बनाई है वह राज्यों में लागू होंगे.
उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी ,एपी और आईआरबी) पहले प्रमोशन की नियमावली एक बनती थी महिलाओं और पुरुषों की, अब वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों के अलग बनेगी, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर.
स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस के बारे में बात की गई.
