नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस साल महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.
हालांकि सरकार अगले साल जुलाई में बढ़ोतरी करने पर विचार कर सकती है.
सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है.
लेकिन इस पर कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है. मनी कंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स पर असर पड़ेगा.
वित्तीय हानि की वजह से सरकार ने लिया फैसला- आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते वित्तीय हानि की वजह से केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में बढ़ोतरी को रोक दिया था.
वित्त विभाग ने अपने आदेश में कहा था कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाएगा.
इसके अलावा वित्त विभाग ने 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से डीए हाइक और अतिरिक्त किस्त का भुगतान करने से भी मना कर दिया था.
वहीं, जिन विभागों में कर्मचारियों का डीए बढ़ा उन्हें भी रोक दिया गया था.
सरकार ने दी कर्मचारियों को राहत- कोरोना संकट के चलते मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पुरानी दर पर ही महंगाई भत्ता दे रही है.
मौजूदा दर 21 फीसदी है लेकिन जून 2021 तक 17 फीसदी की दर पर ही भुगतान किया जाएगा.
हालांकि सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपने कुछ फैसलों से राहत जरूर दी है. सरकार ने लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव ट्रैवल कन्सेशन (एलटीसी) और बोनस पर अहम फैसले लिए हैं.
इसके अलावा कर्मचारियों को दिवाली बोनस की भी सौगात दी गई है. इसके साथ ही हाल में सरकार ने पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है.
साभार-न्यूज़ 18
